आडिट तो होने दो! बिना सब्सिडी सस्ती होगी बिजली: सिसोदिया

ब्यूरो कार्यालाय, नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की कैबिनेट सक्रिय हो गयी। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले लोगों को सस्ती बिजली और पानी मुहैया कराने का काम करेंगे ,उसके बाद जनलोकपाल और स्वराज बिल लेकर आएंगे। इसके लिए सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी कर लिये जाने की जानकारी दी। सम्भावना ब्यक्त की जा रही है कि केजरीवाल सरकार 19 फरवरी के बाद कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। हलांकि प्रचण्ड बहुमत के कारण फैसले लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन केंद्र से जुड़े मामलों में नीति और नीयत के बीच टकराव होने की आशंका बनी रहेगी। पार्टी के प्रमुख नेता आप सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने कहा कि हम अपने वादों को लेकर बेहद गंभीर हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में हमने अभी से काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हमने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की । उनके कहा कि हमारा पहला लक्ष्य लोगों को सस्ती बिजली और पानी मुहैया कराने का है।
उप मुख्यमंत्री ने अपने दायित्वो का बोध कराते हुए कहा कि गर्मियों के दौरान फलों और सब्जियों के दाम काबू में रहे, इसकी व्यवस्था करने का लक्ष्य भी अभी से तय कर लिया गया है। सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को पार्टी का मैनिफेस्टो देकर उनसे कहा गया है कि उन सभी 70 वादों को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा और उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, इसका पूरा एक्शन प्लान बनाकर वो 19 फरवरी को प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही सरकार आगे कदम उठाएगी तथा जरूरी घोषणाएं होंगी। श्री सिसौदिया ने बताया कि सस्ती बिजली और पानी को लेकर घोषणा सरकार के गठन के 8-10 दिनों के अंदर की जा सकती है, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य सब्सिडी के बजाय बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की प्रक्रिया को तेज करने का है, ताकि सच सामने आ सके और सब्सिडी दिए बिना बिजली के दाम वास्तविक रूप से कम किए जा सकें। इसके लिए सीएजी से अनुरोध करने के साथ साथ जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए डेडलाइन तय करवाने की कोशिश भी की जाएगी।

श्री सिसोदिया ने सरकार के भावी क्रियाकलाप पर कहा कि सरकार का बड़ा लक्ष्य जनलोकपाल और स्वराज कानून को पास करवाना है। सम्भव है कि पिछली 49 दिनों की सरकार के दौरान लोकपाल और स्वराज बिल का जो मसौदा तैयार किया गया था, उसे ही फिर से पेश किया जाए । उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ कर दोनों बिल तैयार किए गए थे और उनका रिव्यू करने या उनमें किसी तरह का बदलाव करने की संभावना फिलहाल अभी नही है। विधानसभा की दूसरी सिटिंग में ही इन दोनों बिलों को विधानसभा में पेश करके पास कराने का लक्ष्य है। मनीष स्पष्ट कहते हैं कि इन दोनों बिलों को एल़0जी के पास न भेजकर सीधे विधानसभा में पास करवाकर केंद्र के पास भेजा दिया जाएगा। बिल को लेकर टकराव के मुद्दे पर सिसौदिया का कहना है कि अब केंद्र में भी सरकार बदल गई है। ऐसे में गृह मंत्रालय इस बिल पर कैसा रिऐक्शन देता है, यह देखने के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा लेकिन विधानसभा में इस बिल को पास कराना प्राथमिकता है। मनीष ने फ्री वाई-फाई की सुविधा को शुरू करने के लिए जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा दिया।

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