इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए सीनियर आर्इएएस को नोडल अधिकारी बनाए सरकार:राजेश मणि

इंसेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
इंसेफेलाइटिस की रोकथाम से जुड़े विभाओं में समन्वय की कमी से योजनाए ठीक से नहीं हो रही हैं लागू

गोरखपुर। इंसेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए एक वरिष्ठ आर्इएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने की मांग की है।
इंसेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने मुख्यमंत्री को भेजे इस पत्र में कहा है कि इस वक्त इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए कर्इ स्तरों पर कर्इ कार्यक्रम व योजनाएं केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं लेकिन इन योजनाए ठीक से लागू नहीं हो पा रही हैं और इनका लाभ भी जरूरतमंदो को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसेफेलाइटिस के इलाज, रोकथाम, इंसेफेलाइटिस से विकलांग हुए बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास आदि के लिए काम करने वाले विभागों में कोर्इ समन्वय नहीं है। जल जनित इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रमों की जिम्मेदारी जल निगम और पंचायती राज विभाग पर है तो इंसेफेलाइटिस से विकलांग हुए बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास व इलाज में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विकलांग विभाग, समाज कल्याण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस मरीजों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। जापानी इंसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए सुअर बाड़ों के प्रबंधन व सुकर पालकों के प्रशिक्षण में पशुपालन विभाग की भूमिका है। इस तरह आधा दर्जन से अधिक विभाग इंसेफेलाइटिस के रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन इनमें समन्वय व इनके कार्यों की निगरानी की कोर्इ व्यवस्था नहीं है। इस कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है और उसका अनुपालन भी ठीक-ठाक से नहीं हो पाता है। सभी विभाग लापरवाहियों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। चूंकि प्रदेश में इंसफेलाइटिस प्रभावित जिलों की संख्या एक दर्जन से अधिक हो गर्इ है, इसलिए भी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के कार्यों को ठीक से लागू कराने के लिए बेहतर प्रबन्धन प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जरूरी कदम है कि एक वरिष्ठ आर्इएएस अधिकारी को इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के कार्यक्रमों, योजनाओं को ठीक से लागू कराने, उसकी मानीटरिंग करने तथा सभी सम्बनिधत विभागों में समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती की जाए।
अभियान ने मुख्यमंत्री से एक सप्ताह में नोडल अधिकारी की तैनाती की मांग करते हुए कहा कि इससे अभी से योजनाएं बनाने और उनको लागू करने में सहूलियत होगी जिससे इंसेफेलाइटिस के रोकथाम के प्रभावी उपाय किए जा सकेंगे।

उपरोक्त जानकारी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान के राजेश मणि एवं वैभव ने दी है ।

विनीत कुमार

9839968968

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