सभी नागरिक अब देंगे स्वछता कर ,एलपीजी गैस सब्सिडी होगी खत्म !

15 नवंबर, 2015 से सेस लागू !

New Delhi:  सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है।swatch-bharat-inner-new यह सेस नामक टैक्स 15 नवंबर से सभी तरह की सेवाओं पर लागू होगा। अभी जिन सेवाओं पर सेवा कर लगता है वे सभी इसके दायरे में आएंगी। यह नया कर लागू हो जाने से होटल, मोबाइल, बाहर खाना से लेकर हवाई सफर तक सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने कहा है कि 15 नवंबर, 2015 से लागू सेस से आने वाले पैसे का उपयोग होगा स्वच्छ भारत अभियान में होगा।
सौ रुपए पर पचास पैसे अतिरिक्त देने होंगे .
यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सेवाकर के अतिरिक्त होगा। modi-clean-india-इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष बची अवधि में अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यह उपकर उन सेवाओं पर लगेगा जिन पर सेवा कर लगता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में जरूरत महसूस होने पर सभी या कुछ सेवाओं पर दो प्रतिशत तक का स्वच्छ भारत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था। 0.5 प्रतिशत उपकर का तात्पर्य है कि प्रत्येक 100 रुपए की करयोग्य सेवाओं पर 50 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। मतलब यदि आप किसी सीए को 2,000 रुपए फीस दे रहे हैं तो अब 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस सेस के दायरे में होटल, हवाई यात्रा, केबल सर्विस, सीए, कूरियर, इंश्योरेंस, फोटोग्राफी, रेल ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जैसी कई सेवाएं आ जाएंगी।
   हर नागरिक का योगदान
हालांकि सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वच्छ भारत के लिए लागू सेस कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि यह स्वच्छ भारत अभियान में भारत के हर नागरिक का योगदान होगा। सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाने की जरूरत पर सफाई देते हुए कहा कि भारत 120 करोड़ लोगों का देश है। इतने बड़े देश में सफाई एक बड़ी चिंता है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, इसलिए इन चिंताओं को दूर करने के लिए सही प्रयास भी होने जरूरी हैं। इसलिए सेस को लागू करना जरूरी हो गया था।

सरकार  खत्म कर सकती है एलपीजी गैस पर सब्सिडी !

सरकार एलपीजी गैस पर सब्सिडी खत्म कर सकती हैNew_Delhi_Union_Finance_M सब्सिडी के तहत कम कीमतों पर रसोई गैस सिलिंडर खरीदने वालों को सरकार की ओर से बड़ा झटका लग सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकनॉमिक कॉनक्लेव के आयोजन के दौरान कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या गैस सब्सिडी का लाभ सभी को मिलना चाहिए या सिर्फ उस वर्ग को, जिसे इसकी वाकई जरूरत है?

42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी का त्याग किया !
वित्त मंत्री के संकेतों के बाद कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। lpgvanएक निश्चित आय से ज्यादा वालों के लिए गैस सब्सिडी का रास्ता साफ हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने धनाढ्य लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी बंद करने का शुक्रवार को संकेत दिया। क्योंकि करीब 15 करोड़ गैस उपभोक्ताओं में से केवल 42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी का त्याग किया है। दिल्ली में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से परे लोगों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। सब्सिडी बेहतर ढंग से लक्ष्ति होनी चाहिए ताकि यह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है।

25 लाख बीपीएल  को दिया गया  एलपीजी कनेक्शन : पेट्रोलियम मंत्री
उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी खुशी हैbpl_ lpg कि अभी तक करीब 25 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सम्मेलन में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह पूछा कि क्या समय आ गया है कि एक निश्चित आय से परे लोगों को सब्सिडी छोडऩा चाहिए? प्रधान ने कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से ऊपर के लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए।

Vaidambh Media

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